भारत सरकार और राज्य सरकारों ने जमीन खरीदने वालों को एक बड़ी राहत दी है। अक्सर जमीन की रजिस्ट्री (Land Registry) पर भारी-भरकम स्टांप शुल्क और रजिस्ट्रेशन फीस देनी पड़ती थी, जिससे आम नागरिक के लिए संपत्ति खरीदना महंगा साबित होता था। लेकिन अब सरकार ने नए नियम (Land Registry New Rule 2025) के तहत जमीन की रजिस्ट्री मात्र ₹100 शुल्क में करने का फैसला किया है। यह कदम आम जनता को सीधा लाभ देगा और संपत्ति खरीदने की प्रक्रिया को आसान बनाएगा।
नया नियम क्यों लागू किया गया?
अब तक जमीन की रजिस्ट्री पर स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस मिलाकर हजारों रुपये खर्च हो जाते थे। ग्रामीण और गरीब तबके के लोग अक्सर इस भारी फीस के कारण रजिस्ट्री नहीं करा पाते थे, जिससे भूमि विवाद और अवैध लेन-देन की घटनाएं बढ़ रही थीं।
सरकार ने इन समस्याओं को देखते हुए यह नया नियम लागू किया है ताकि –
- हर जमीन खरीदने वाला कानूनी रूप से रजिस्ट्री करा सके।
- फर्जीवाड़ा और अवैध कब्जे पर रोक लग सके।
- आम नागरिक को आर्थिक राहत मिले।
Land Registry New Rule 2025 के मुख्य बिंदु
- सिर्फ ₹100 में रजिस्ट्री – अब जमीन की रजिस्ट्री के लिए मात्र ₹100 शुल्क लगेगा।
- ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों विकल्प – लोग चाहे तो रजिस्ट्री प्रक्रिया ऑनलाइन पूरी कर सकते हैं या नजदीकी उप-पंजीयक (Sub-Registrar) कार्यालय जाकर कर सकते हैं।
- कानूनी सुरक्षा – इस नियम से खरीदार को कानूनी अधिकार और संपत्ति पर पूर्ण स्वामित्व मिलेगा।
- भ्रष्टाचार पर रोक – बिचौलियों और अतिरिक्त शुल्क की प्रथा खत्म होगी।
- ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों पर लागू – यह सुविधा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगी।
जमीन की रजिस्ट्री कराने की प्रक्रिया
ऑनलाइन प्रक्रिया
- आधिकारिक पोर्टल पर जाएं – https://igrindia.gov.in
- “Property Registration” विकल्प चुनें।
- जमीन के विवरण, खरीदार और विक्रेता की जानकारी भरें।
- निर्धारित शुल्क ₹100 का ऑनलाइन भुगतान करें।
- डिजिटल सर्टिफिकेट के साथ रजिस्ट्री पूरी हो जाएगी।
ऑफलाइन प्रक्रिया
- नजदीकी Sub-Registrar Office पर जाएं।
- जमीन के कागजात और पहचान प्रमाण जमा करें।
- ₹100 शुल्क का चालान भरें।
- रजिस्ट्री दस्तावेज पर हस्ताक्षर और सत्यापन के बाद रजिस्ट्री पूरी हो जाएगी।
किन दस्तावेजों की होगी जरूरत?
- आधार कार्ड / पैन कार्ड
- जमीन का कागजात (खसरा नंबर, जमाबंदी की प्रति)
- पासपोर्ट साइज फोटो
- खरीदार और विक्रेता का पहचान प्रमाण
- बैंक विवरण (भुगतान के लिए)
इस नियम से क्या होंगे फायदे?
- आर्थिक राहत – अब महंगे स्टांप शुल्क से मुक्ति मिलेगी।
- जमीन विवादों में कमी – हर लेन-देन का कानूनी प्रमाण होगा।
- ग्रामीणों को लाभ – कम आय वाले परिवार भी अब आसानी से अपनी जमीन रजिस्ट्री करा सकेंगे।
- पारदर्शिता बढ़ेगी – हर रजिस्ट्री सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज होगी।
आधिकारिक वेबसाइट
नए नियम और जमीन की रजिस्ट्री से जुड़ी जानकारी के लिए आधिकारिक पोर्टल पर जाएं:
👉 https://igrindia.gov.in
Land Registry New Rule 2025 जमीन खरीदने वालों के लिए एक ऐतिहासिक फैसला है। अब मात्र ₹100 में रजिस्ट्री होने से आम नागरिकों को बड़ी राहत मिलेगी। इस नियम से जहां भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़ा रुकेगा, वहीं गरीब और मध्यमवर्गीय परिवार भी आसानी से जमीन का मालिकाना हक हासिल कर पाएंगे।
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